अँड्रिया : ज्या राष्ट्रात नायक पैदा होत नाहीत ते राष्ट्र खरोखरच दुर्दैवी आहे.
गॅलिलिओ : नाही अँड्रिया, ज्या राष्ट्रांना कायम नायकाची प्रतीक्षा असते, ती खरी दुर्दैवी आहेत.
( बर्टोल्ट ब्रेख्तच्या ‘लाईफ ऑफ गॅलिलिओ’ या नाटकातील संवाद )
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांशी असलेले मतभेद समोर आणल्यानंतर न्यायसंस्था शासनयंत्रणा लोकशाही याबद्दलच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांची चर्चा सुरु आहे. न्यायसंस्था आणि शासनाचे परस्परसंबंध ,न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य ,न्यायसंस्थेचे अंतर्गत प्रशासन -अंतर्गत अरिष्टे आणि ताण यासंबंधीच्या अनेक मुद्यातील गुंतागुंत स्पष्ट करणारी मतमतांतरे व्यक्त केली जात आहेत. त्याचप्रमाणे ही तर जणू क्रांतीची ठिणगी- न्यायाधीशांचे बंड अशा तऱ्हेची सोशल मीडियाप्रधान ‘वैचारिकतेला’ साजेशी चमकदार अतिरंजित विधानेही वाचायला मिळत आहेत. या प्रश्नाच्या घटनात्मक संस्थात्मक पैलूची चर्चा करणे हा या लेखाचा हेतू नाही , प्रकाश बाळांच्या लेखात या संदर्भातील अनेक मुद्दे सखोलपणे मांडले गेले आहेतच. मात्र या सगळ्या घडामोडींवर पुरोगामी -लोकशाहीवादी-उदारमतवादी वर्तुळात एकंदर ज्या पद्धतीची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे त्याची चिकित्सा करणारे काही मुद्दे मांडायचा प्रयत्न आहे. फॅसिझमविरोधी लोकशाही वाचवण्यासाठीच्या लढाईच्या बिकट वाटेत भलते चकवे लागू नयेत इतकाच या चिकित्सेचा हेतू आहे.
